توقيع مذكرة تفاهم بين جيبوتي ومصر لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة

اعتقلت السلطات الأمنية شريف بيتر الملقب بأبي حمزة فرنسي الجنسية والمقرب من منفذي الهجوم الذي استهدف مجلة شارل أبدو الفرنسية في باريس عام 2015، ما أسفر عن سقوط 12 شخصا وإصابة آخرين. وتم إلقاء القبض على أبي حمزة المطلوب دوليا ليلة السادس عشر من شهر ديسمبر الجاري في مقر إقامته مع أفراد أسرته في حي هدن ببلدية بلبلا.ووفقا لقوات الأمن التي كانت ترصد تحركاته بصورة مستمرة، فإن شريف بيتر دخل البلاد في شهر سبتمبر الماضي عن طريق إقليم أبخ، قادما من اليمن وحاملا معه أوراقا ثبوتية مزورة باسم محمد بامخرمة.وانضم في مستهل الأمر إلى اللاجئين اليمنيين في مخيم المركزي بضواحي مدينة أبخ، قبل أن ينتقل إلى جيبوتي العاصمة ويستقر في حي هدن ببلبلا، ومن ثم ينخرط في العمل في قطاع البناء. وتجدر الإشارة إلى أن بيتر شريف البالغ من العمر 36 عاما، تم تسليمه إلى السلطات الفرنسية، إثر ترحيله إلى باريس مساء أمس الأول السبت.وكان شريف قد ارتبط بخلية إرهابية فرنسية، وورد اسمه في التحقيق المتعلق بالهجوم على مجلة شارلي إيبدو الساخرة في يناير عام 2015، وذلك بسبب اتصاله المنتظم بالأخوين سعيد وشريف كواشي، اللذين قُتلا برصاص الشرطة الفرنسية بعد أيام من هجومهما على مقر المجلة حيث قتلا 12 شخصا.
بعث رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله يوم أمس الأحد برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأعرب له فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وعبر له في ذات الوقت عن بالغ تأثره لوفاة الأمير طلال، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. من جهة أخرى، بعث رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله أمس أيضا برقية تعزية مماثلة إلى ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع صاحب السمو الملكيالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأعرب له فيها عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه. كما وجه رئيس الجمهورية برقية تعزية ثالثة إلى الأمير الوليد بن طلال نجل الراحل الأمير طلال، أعرب له فيها ولبقية أفراد الأسرة المالكة الكريمة عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة، سائلا الله جل وعلا، المغفرة والرحمة للفقيد.
وقع وزير الطاقة، المكلف بالموارد الطبيعية السيد/ يونس علي جيدي مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور/ محمد شاكر، يوم الخميس الماضي في القاهرة، مذكرة تفاهم بين البلدين تتضمن تعزيز التعاون الثنائى فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، والحصول على الخبرة والدعم الفنى المصرى فى مجالات التعاون المشتركة، وبناء القدرات من خلال وضع الخطط التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة، وإقامة محطات طاقة شمسية بتكنولوجيا الخلايا الفوتوفولطية للقرى النائية المتصلة بالشبكة وغير المتصلة بالشبكة، وتطوير تشريعات الطاقة، والمساعدة فى تخطيط وتشغيل وصيانة أنظمة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء. جاء ذلك عقب لقاء جمع وزير الطاقة والموارد الطبيعية والوفد المرافق له مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر، وبحث فيه الجانبان السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين قطاعى الكهرباء فى البلدين الشقيقين.من جهة أخرى، التقي وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية، يوم الخميس الماضي في القاهرة برئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، وتباحث الطرفان خلال اللقاء حول سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين في قطاع الصناعة . وأعرب وزير الطاقة المكلف بالوارد الطبيعية في كلمة مقتضبة له خلال هذا اللقاء، عن إشادته بالتعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات، مثمنا في الوقت ذاته تعاون مصر الدائم، مع بلادنا خاصة فيما يتعلق برفع قدرات وكفاءة الكوادر. وأضاف السيد/ يونس علي جيدي بالقول: «نتطلع للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء محطات توليد كهرباء تعتمد علي الطاقة الشمسية والرياح». من جهته، أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع في تصريح أدلي به في أعقاب اللقاء، إلى أنه عقد مباحثات مثمرة مع وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية حول تبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني لمشروعات الطاقة المُتجددة، مثل طاقة الرياح ومحطات الطاقة الشمسية بتكنولوجيا (الخلايا الفوتوفلطية). كما أوضح الفريق عبد المنعم التراس أن الجانب الجيبوتي أبدى اهتمامه بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع، من اللمبات المُوفرة للطاقة ومحطات تحلية مياه البحر، مؤكدا في ذات الوقت تحقيق بلاده معدلات مرتفعة مؤخرا في مجال التصنيع المحلي .

中期选举前再看中美冲突操盘手——白宫顾问团队

美国中期选举在即，白宫开足马力为共和党候选人拉票，力保参议院多数席位，也试图扭转众议院选情的颓势。就在选战正酣，吸取媒体注意力之时，白宫又悄然创下一项新纪录，成为自里根时代以来，美国总统首任任期内白宫高级顾问职位变更率最高的一届政府。

所谓白宫高级顾问，主要包括总统办公厅主任、白宫律师、国家安全事务助理、白宫新闻发言人、总统经济顾问等在内的12位高级别政策咨询顾问，他们负责协调总统与行政部门的沟通、制定政治与经济领域内重大政策、协调执政团队等重要事务。根据布鲁金斯协会的统计，到目前为止已有10个职位易主，某些岗位还数度易手，变更率高达83%，同比达到前任奥巴马总统的两倍、小布什总统的五倍。这种频繁且大规模的更换高级顾问，已经成为特朗普政府的又一特色。
如果仔细分析留任和履新的人员，可以发现这其中不乏政界新人，还有许多长期被美国主流政治势力所压制与排斥的边缘人物。如今，在特朗普“反精英”、“反建制”的召唤下，他们大步跃入美国权力的中枢。他们的到来，不仅改变了白宫权力版图与政治生态，还对美国外交政策、全球治理、以及美中关系，产生颠覆性的影响。
随着特朗普进入白宫的“非主流”政治人物中最突出的代表，是已经离职的总统首席战略顾问班农。他曾经强烈抵制全球化、相信一场“反伊斯兰法西斯主义”的全球战争将开启、也视中国为美国全球政治和经济领导地位的最大挑战。班农已经告别白宫，重新回到他所熟悉的媒体世界和草根阶层，在总统权力中枢之外，继续为民粹主义站脚助威。
但是送别了班农，白宫却迎来了更多的“非主流”人物。其中国家安全事务助理博尔顿，是新保守主义的代表人物之一，信奉单边主义，对美国所加入的国际条约和国际组织，持怀疑和否定态度。他曾在小布什总统任内出任美国驻联合国大使，但上任伊始，他就放言“联合国秘书处在纽约的大楼有38层，不过即使我今天砍掉10层，也不会有什么不同。因为联合国根本就是不存在的东西”。博尔顿于2006年辞职，在美国右翼媒体福克斯新闻做兼职评论员，淡出政界多年。而此次出任国家安全事务助理之后，他抨击联合国，力主美国退出《中导条约》，依然保持“鹰派”本色。
与博尔顿在国家安全领域内的强硬政策相呼应的是总统经济顾问纳瓦罗，他主导了对中国、加拿大、欧盟的关税制裁，开启了贸易战。如同博尔顿的单边主义强硬外交路线广受美国国安领域精英质疑，纳瓦罗的贸易政策也被美国主流经济学家所诟病。曾任小布什总统首席经济顾问的曼昆曾经说：“你可以开清单列出当今世界100位著名经济学家，纳瓦罗肯定不在其中，他的观点非常、非常另类”。
“非主流”人物和新人云集的特朗普执政团队，在处理全球事务、特别是处理美中关系之时，呈现出极强的攻击性。其中博尔顿的“亲台”立场，在华盛顿众说周知。早在1993年，他曾经接受台湾政府资助，撰写文章阐述接纳台湾进入联合国的立场，此后他再也没有放弃台湾入联和对台军售的观点，甚至支持美国军事人员入台——“台湾比冲绳和关岛更要靠近中国大陆和南海争议岛礁，一旦发生冲突，台湾将为美军迅速控制本地区提供便利”。身居国家安全事务助理的重要位置，博尔顿在敏感的台湾问题上，挑战中国政府的底线，无疑为美中关系增添了许多不可预测的变数，甚至催生了擦枪走火的可能。

क्या जमाल ख़ाशोज्जी पर बेख़बर हैं सऊदी के किंग सलमान

मरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को सऊदी शाह सलमान से बात करने के लिए तुरंत सऊदी अरब भेजा है.
ट्रंप ने एक बयान में कहा "शाह सलमान को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, मैंने तुरंत माइक पोम्पियो को सऊदी अरब जा कर उनसे बात करने के लिए कहा है."
डोनल्ड ट्रंप ने कहा, "माइक पोम्पियो घंटे भर के भीतर सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहे हैं. हम सच की तलाश के लिए हरसंभव कोशिश करेंगे."
"मैं आपको बता दूं कि शाह सलमान ने इसके बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया है. वो शायद सच में कुछ नहीं जानते हैं या फिर..... मैं उनके दिमाग में झांकना नहीं चाहता."
"लेकिन हो सकता है कि किसी बदमाश अपराधी ने जमाल ख़ाशोज्जी की हत्या की हो. हम मामले की तह तक ज़रूर पहुंचेंगे."
ट्रंप का कहना है कि सऊदी अरब के सुल्तान से
इधर तुर्की का कहना है कि उनके अधिकारी सऊदी दूतावास की तलाशी ले रहे हैं. अधिकारी खाशोज्जी की कथित हत्या के सबूतों की तलाश कर रहे हैं.
लेकिन इसतांबुल में मौजूद पत्रकारों का कहना है कि जांच अधिकारियों के दूतावास में पहुंचने से पहले उन्होंने सफाई कर्मचारियों को इमारत के भीतर जाते देखा है.
इस पूरे मामले पर यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख फेडेरिका मोघेरिनी ने कहा है कि यूरोप को अपने सवालों का जवाब चाहिए.
उन्होंने कहा, "हम पारदर्शिता की उम्मीद करते हैं और इस बात पर सभी देश एकमत हैं. हम चाहते हैं कि सऊदी और तुर्की अधिकारी मामले की संयुक्त जांच करें."
"हम अमरीका समेत अपने सभी मित्रों के संदेशों से सहमत हैं. मुझे लगता है कि इस मामले पर अमरीका और हमारी सोच एक है."
बात करने के बाद पोम्पियो तुर्की के लिए रवाना होंगे.
सऊदी सरकार के आलोचक माने जाने वाले पत्रकार जमाल ख़ाशोज्जी दो अक्तूबर को इस्तांबुल स्थित सऊदी अरब के वाणिज्यिक दूतावास गए थे और वहां से वो वापस नहीं लौटे.
तुर्की के जांच अधिकारियों का आरोप है कि दूतावास के भीतर उनकी हत्या कर उनका शव ठिकाने लगा दिया गया है. सऊदी अरब अब तक सभी आरोपों से इनकार करता रहा है.
अमरीकी मीडिया में चल रही अपुष्ट ख़बरों के अनुसार सऊदी अरब ये स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया है कि पूछताछ के दौरान अकस्मात ख़ाशोज्जी की मौत हो गई थी, जबकि उन्हें अगवा किए जाने की योजना थी.1 अक्टूबर को रामपाल और अन्य आठ आरोपियों को दो मामलों में दोषी क़रार दिया गया था. रामपाल को बरवाला में मौजूद उनके आश्रम से 19 नवंबर, 2014 को गिरफ़्तार किया गया था.
2006 में रामपाल के ख़िलाफ़ हत्या का मामला दर्ज किया गया. इस मामले के तहत रामपाल को उनके करौंथा आश्रम से गिरफ़्तार किया गया था. 22 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें बाद में ज़मानत मिल गई थी.
लेकिन इसके बाद वो कई बार अदालत में पेश नहीं हुए और उनकी ज़मानत रद्द कर दी गई थी. कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन रामपाल ने ऐसा नहीं किया.
इस बीच कई बार ऐसा हुआ कि अदालत में पेशी के दौरान सैंकड़ों की संख्या में उनके अनुयायी अदालत पहुंचने लगे.
जुलाई 2014 को रामपाल के अनुयायियों ने हिसार कोर्ट में तोड़फोड़ की थी जिसके बाद पंजाब और हरियाणा कोर्ट के उनके नाम से समन जारी किया था. समन जारी होने के बाद भी कोर्ट में नहीं पेश होने के बाद उन्हें गिरफ़्तार करने का आदेश दिया गया.
रामपाल के सतलोक आश्रम के प्रवक्ता चांद राठी कहते हैं, "ये क़ानून व्यवस्था की दिक्क़तें थीं. रामपाल मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ़्रेंस के ज़रिए करते थे. लेकिन हिसार कोर्ट के वकीलों ने बड़ी संख्या में उनके अनुयायियों की उपस्थिति पर एतराज़ जताया था. उनके बार-बार कोर्ट में उपस्थित ना होने के बाद ज़मानत रद्द कर दी गई थी."
जिन दो मामलों में रामपाल को सज़ा सुनाई जाएगी, वे दोनों मामले 19 नवंबर 2014 को दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर हैं.
2006 वाले मामले में ज़मानत रद्द होने के बाद पुलिस नवंबर में उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके बरवाला स्थित आश्रम पहुंची. लेकिन यहां उनके अनुयायियों ने उन्हें बचाने के लिए मानव ढाल बना ली थी. इस दौरान आश्रम में चार महिलाओं और एक 18 महीने के बच्चे की मौत हुई थी.
इस मामले में बरवाला पुलिस स्टेशन में रामपाल के ख़िलाफ़ 19 नवंबर को धारा 302 (हत्या), धारा 343 (ग़लत तरीक़े से बंदी बनाना) और धारा 120बी (आपराधिक साज़िश) ते तहत एफ़आईआर (संख्या 429) दर्ज की गई थी.
रामपाल पर दूसरी एफ़आईआर (संख्या 430) भी 19 नवंबर, 2014 को बरवाला पुलिस थाने में ही दर्ज हुई थी. ये मामला आश्रम में मिली एक महिला की लाश से जुड़ा हुआ है. 18 नवंबर, 2014 को आश्रम में रजनी नाम की 25 वर्षीय महिला का शव मिला था.
इस मामले में आश्रम के अन्य लोगों और रामपाल के क़रीबी माने जाने वाले राजेंद्र, महिंदर सिंह, राजकपूर सहित अन्य के नाम भी शामिल हैं.
आठ अक्टूबर को हिसार कोर्ट ने दोनों मामले की सुनवाई पूरी की. अब 16 अक्टूबर को एडीजे चलिया इस मामले में दोषी रामपाल को एफ़आईआर 429 और 230 मामले में सज़ा सुनाएंगे. इस मुक़दमें में कुल 80 गवाहों को पेश किया गया था.

कोच से लोगों ने एक साल में चुरा लिए

यूज डेस्क। वेस्टर्न रेलवे ने बताया कि लोगों द्वारा कंबल, टॉवल और चादर के साथ दूसरे आइटम चुराने की वजह से उसे 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 1.95 लाख टॉवल, 81736 बेड शीट्स, 55573 पिलो कवर, 5038 पिलो और 7043 कंबल चोरी हुए हैं। इनके अलावा, चादर, बेडशीट, मग के साथ दूसरे सामान भी चोरी हुए हैं। कुल-मिलाकर इन सभी आइटम की कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

सामान चुराने पर रेलवे करता ये कार्रवाई
> नीरज भटनागर ने बताया कि ट्रेन में मिलने वाले कंबल, बैडशीट या अन्य आइटम को प्राइवेट वेंडर की तरफ से दिया जा रहा है।
> ऐसे में यदि कोई आइटम चोरी होता है तो उसमें प्राइवेट वेंडर का नुकसान होता है।
> इस स्थिति में वेंडर अपने नुकसान की भरपाई आइटम से जुड़े लोगों की सैलेरी से करती है।
> यदि किसी यात्री को चोरी करते हुए मौके पर पकड़ लिया जाए, तब उस आइटम को रेलवे की संपति में गिना जाएगा।
> इस स्थिति में उस पर रेलवे एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। व, जुर्माना रेलवे कोर्ट तय हींकरेगी।
क्या कहता है रेलवे एक्ट
> रेलवे के सामान को चुराने या हानि पहुंचाने के लिए रेलवे प्रोपर्टी एक्ट 1966 (1996 का एक्ट नंबर 29) बना हुआ है।
> एक्ट के मुताबिक, रेलवे की प्रोपर्टी को चुराने या नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना और जेल दोनों की कार्रवाई हो सकती है।
> इसमें मिनिमम जुर्माना 1 हजार या 1 साल की सजा या फिर दोनों हो सकते हैं।
> वहीं, अधिकतम 5 साल की सजा या जुर्माना या ये दोनों हो सकते हैं।
> अधिकतम कितना जुर्माना लगेगा इस बात का फैसला रेलवे कोर्ट तय करती है।
2017 के आंकड़े
> दिसंबर 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 98594, तमिलनाडु में 81408 और गुजरात में 77047 लोगों को सामान चुराने के लिए अरेस्ट किया गया था।
> सामान चुराने की लिस्ट में रेलवे ट्रैक में यूज होने वाले लोहा से लेकर कोच में इस्तेमाल होने वाली एक्सेसरीज तक सभी चीजें शामिल थी।
ट्रेन में दिए जाने वाले सामान की कीमत
> जानकारी के मुताबिक ट्रेन में दी जाने वाली बेड शीट की कीमत 132 रुपए से 170 रुपए तक होती है।
> वहीं, एक टॉवल की कीमत 22 रुपए से लेकर 35 रुपए तक होती है।
> इसी तरह, एक पिलो यानी तकिया की कीमत 30 रुपए से लेकर 50 रुपए तक होती है।
> रिपोर्ट के मुताबिक 3 टायर से लेकर हायर क्लास तक के यात्री सामान चुराते हैं।

कारगिल युद्ध में हिस्सा लेने वाला मिग-29 अपग्रेड हुआ, उड़ान और मारक क्षमता बढ़ी

आदमपुर (जालंधर). वायुसेना का कहना है कि रूस से लिए गए मिग-29 में सुधार के बाद उसकी मारक क्षमता बढ़ गई है। आदमपुर एयर फोर्स स्टेशन में तैनात लेफ्टिनेंट करण कोहली ने कहा कि मिग-29 में अब हवा में ही ईंधन भराजा सकता है, आधुनिक मिसाइलों के लिए भी ये उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि चौतरफा वार करने की क्षमता की वजह से ये फाइटर जेट की कमी से जूझ रही वायुसेना को नई ताकत देगा।

एक अधिकारी ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया- पिछले हफ्ते अपग्रेडेड मिग-29 ने आदमपुर एयर फोर्स स्टेशन से उड़ान भरी और नई युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन किया। जब अधिकारी से पूछा गया कि क्या चीन और पाकिस्तान से एक ही वक्त में युद्ध के मौके पर ये सहायक होगा, तो उन्होंने कहा- 1980 के दौरान लाए गए मिग-29 से नए अपग्रेडेड फाइटर जेट की तुलना की जाए, तो ये किसी भी स्थिति में माकूल जवाब देने में सक्षम है।उन्होंने कहा- अपग्रेड मिग में वर्टिकल टेकऑफ की क्षमता भी है, जिससे वायुसेना की ताकत और बढ़ जाती है। भारतीय वायु सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे दुश्मन जहाज की पहचान होने के 5 मिनट के भीतर यह टेकऑफ कर सकता है और उसे तबाह कर सकता है। एयर री-फ्यूलिंग सुविधा के चलते ये पुराने वर्जन के मुकाबले ज्यादा दूरी तक उड़ान भर सकता है। 

परीक्षण के दौरान मिग उड़ाने वाले पायलट ने कहा-  मिग-29 में अब मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले (एमएफडी), डिजिटल स्क्रीन और ग्लास की कॉकपिट भी है।। अपग्रेड वर्जन के चलते फाइटर जेट की रेंज भी बढ़ी है। पुराने लीगेसी एयरक्राफ्ट में हम कुछ पहलुओं पर सीमित थे। लेकिन, अब हम हवा से हवा, हवा से जमीन और एंटी शिपिंग अभियानों को भी अंजाम दे सकते हैं। 

आदमपुर एयर फोर्स स्टेशन बेहद अहम है। यह पाकिस्तान की सीमा से करीब 100 किलोमीटर और चीन की सीमा से 250 किलोमीटर दूर है। अब इस एयरफोर्स स्टेशन के पास मिग एयरक्राफ्ट की 3 स्क्वाड्रन हैं। एक स्क्वाड्रन में 16-18 लड़ाकू विमान होते हैं। लेफ्टिनेंट कोहली ने कहा कि अब हमारे पास एक लचीला लड़ाकू विमान हैं। पायलट अपनी पोजिशन बदल सकते हैं और ये विमान किसी भी हालात में लड़ सकता है।
वायुसेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा था- वायुसेना लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है। अभी लड़ाकू विमानों की 31 स्क्वॉड्रन हैं और 42 की अनुमति है। अगर हमारे पास 42 स्क्वाड्रन भी हो जाती हैं, तब भी हम अपने क्षेत्रीय विरोधियों की साझा लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन क्षमता से कम हैं। फॉर्मा क्षेत्र की दिग्गज कैडिला फॉर्मास्यूटिकल्स के चेयरमैन राजीव मोदी पत्नी मोनिका मोदी से तलाक लेंगे। 26 साल के दांपत्य जीवन के बाद इस जोड़े ने अलग होने का फैसला किया है। तलाक के बदले राजीव पत्नी मोनिका को 200 करोड़ रुपए देंगे। ये पैसे तलाक अर्जी के साथ ही एस्क्रो एजेंट (एक तरह से कस्टोडियन) के खाते में ट्रांसफर हो गए हैं।

तलाक की जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के साथ ही ये पैसे मोनिका को मिल जाएंगे। हालांकि 17 साल का बेटा राजीव के पास रहेगा। तलाक के बाद राजीव के कंपनी समूह और संपत्ति में मोनिका का कोई हक और हिस्सेदारी नहीं होगी। शनिवार को अहमदाबाद की फैमिली कोर्ट में मोदी दंपती ने परस्पर सहमति से तलाक की अर्जी लगाई।

अनबन के बाद उजागर हुआ था मामला : दो महीने से राजीव और मोनिका के बीच मनमुटाव की खबरें चल रही थीं। मामला पुलिस तक पहुंचने पर यह बात उजागर हुई थी। राजीव-मोनिका ने शनिवार को अपने वकीलों के साथ कोर्ट पहुंच कर तलाक अर्जी लगाई।

सहमति से तलाक के लिए अर्जी : वकील सुधीर नानावटी के मुताबिक तलाक की अर्जी में किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इसमें लिखा है, हमें अब साथ रहना पसंद नहीं है इसलिए हम तलाक चाहते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये बात भी रखी गई

अदालत से ये प्रार्थना भी की गई कि महिलाओं के ख़िलाफ़ हो रही हिंसा के संदर्भ में एक यूनिफ़ॉर्म पॉलिसी बनाई जाये जिसके तहत ही एफ़आईआर रजिस्टर हो, गिरफ़्तारी हो और ज़मानत कैसे मिलनी चाहिए आदि.
याचिका में ये भी कहा गया कि सामान्य रूप से पुलिस भी दहेज के मामलों में जब तक कि लड़की की मौत न हो जाये, मामले को गंभीरता से नहीं लेती.
फिर जब इस तरह के फ़ैसले आ जाते हैं तो पुलिस को भी दहेज के मामलों में निष्क्रिय रहने का बहाना मिल जाता है और पुलिस कहती है कि लड़कियाँ झूठे मुक़दमे डालती हैं.
याचिका में ये भी ज़िक्र था कि 498-ए सीआरपीसी में पर्याप्त चेक एंड बैलेंस हैं जिनके द्वारा किसी भी प्रकार के दुरुपयोग को रोका जा सकता है.
लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब एफ़आईआर के दर्ज होने से लेकर, जाँच को लेकर, गिरफ़्तारी को लेकर क़ानून बखूबी बनाये गए हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि दहेज से संबंधित अपराधों को लेकर ही नये-नये दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं?
जब  की याचिका सर्वोच्च न्यायालय में चल ही रही थी, तभी 2017 में 'राजेश शर्मा बनाम भारत सरकार' का मुक़दमा सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है.
इस मुक़दमे का तो मानो खंडपीठ इंतज़ार ही कर रही थी. इस पर नये प्रकार के दिशानिर्देश पैरा-19 में जारी किये गए. इनमें लिखा गया:
1. हर ज़िले में 'फ़ैमिली वेलफ़ेयर कमिटी' होनी चाहिए. सिविल सोसायटी के सदस्यों को मिलाकर ये कमेटी बनाई जाये. यही कमेटी रिपोर्ट देगी कि गिरफ़्तारी होनी चाहिए या नहीं.
2. इन मामलों की देखभाल के लिए अलग से अफ़सर तैनात करने की भी बात कही गई.
3. समझौता होने की स्थिति में ज़िला न्यायालय ही मुक़दमे को ख़त्म कर देगा.
4. ये भी कहा गया कि ज़मानत दी जाये या नहीं, ये बड़ी सावधानी से तय किया जाये.
5. रेड कॉर्नर नोटिस रुटीन में जारी नहीं किये जायें.
6. ज़िला जज सभी मामलों को मिला सकता है.
7. परिवार के सभी सदस्यों की कोर्ट में पेशी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए.
8. ये निर्देश गंभीर चोटों या मृत्यु की स्थिति में लागू नहीं होंगे.
राजेश शर्मा के मुक़दमे के बाद काफ़ी आवाज़ें उठीं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को क़ानून बनाने का अधिकार मिल जाता है.
कई आर्टिकल लिखे गये कि राजेश शर्मा के मामले में दिया गया फ़ैसला संविधान की भावना के विरुद्ध है.
फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने न्यायधर एनजीओ के नाम से याचिका डाली जाती है कि इसमें प्रार्थना की गई कि समिति में महिलाओं की भी सहभागिता होनी चाहिए. ये याचिका भारत के चीफ़ जस्टिस के कोर्ट में लगी थी.ने न्यायधर एनजीओ की याचिका में हस्तक्षेपकर्ता के तौर पर आवेदन किया तो न्यायालय ने दोनों मामलों को साथ जोड़ दिया और दोबारा विचार के लिए राजेश शर्मा के फ़ैसले को भी कोर्ट के सामने रखा गया.
कोर्ट ने अपने निर्णायक फ़ैसले में ये निम्नलिखित निर्देश दिये:
1. क़ानूनी ढांचे के बाहर है इसलिए ये लागू नहीं किया जा सकता.
2. दूसरा निर्देश इस फ़ैसले के अनुरूप है.
3. कहा गया कि अगर समझौता होता है तो हाई कोर्ट में ही केस के निपटारे की याचिका डालनी होगी.
4. चौथे और पाँचवें निर्देश को बरकरार रखा गया.
5. जहाँ तक छठे और सातवें निर्देश का प्रश्न था कि कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी हो या नहीं, तो उसके लिये सीआरपीसी के सेक्शन 205 और 317 के तहत आवेदन जमा करने के निर्देश दिये गए.
इस फ़ैसले में कहीं भी दहेज के मामलों को काबिले ज़मानत नहीं बनाया गया. कुछ ख़बरों में ऐसा छपा है कि दहेज के मामलों में ज़मानत मिल सकती है.
ऐसा शायद इसलिए छपा होगा कि अगर ग़ैर-ज़मानती जुर्म है तो प्रारंभिक ज़मानत कैसे मिल सकती है. क्योंकि अग्रिम ज़मानत या ज़मानत का प्रावधान ग़ैर-ज़मानती अपराधों में ही होता है.
जिस बात से शुरुआत की थी, अपनी बात मैं उसी के साथ समाप्त करना चाहूँगी.
दहेज का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि लड़की वालों को शादी पर करोड़ो रुपए ख़र्च करने पड़ते हैं. दहेज की प्रथा घटने की जगह बढ़ी ही है.
बहुत अच्छा होता अगर माननीय न्यायाधीश ये भी व्यवस्था दे देते कि इस तरह पत्नियों पर आरोप नहीं लगने चाहिए कि वो झूठी हैं और बदनीयती से अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमे डालती हैं.
अगर दहेज की प्रथा समाप्त हो जाए तो सीधी सी बात है कि दहेज से संबंधित इन कानूनों की प्रासंगिकता भी समाप्त हो जायेगी.